संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ छेडखानीमा मानवीय त्रुटि नरहेको समान धारणा संसदीय विशेष छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
बिज्ञापन
मन्त्री,मुख्यसचिव,संसदका महासचिव,सचिवहरु,सहसचिवका अलवा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति,उपसमिति,दलका सचेतक, विज्ञका अलवा एक सयभन्दा बढी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ सकेपछि समितिका सातै जना सदस्यहरूका अनुसार प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडी मानवीय त्रुटी नभइ र गम्भीर लापरबाही भएको निष्कर्ष निकालेका हुन ।रघुजी पन्त,पद्यम प्रसाद पाण्डे,एकनारायण अर्याल लगायतले साधरण मानवीय त्रुटी रहेको बयान दिएका भए पनि समितिले भने कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान हटाउनका लागि उच्च प्रशासकहरुकै सक्रियता देखिएका कारण यसलाई मानवीय त्रुटी मान्न नसकिने र गम्भीर लापरवाही भएको निष्कर्षमा पुगेको हो समिति ।
बिज्ञापन
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको कुलिङ्ग पिरियडको छेडखानीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठन भएको विशेष संसदीय छानबिन समितिले मन्त्री रघुजी पन्त,मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल,संघीय संसदका महासचिव पद्यम पाण्डे,सचिवहरु फणिन्द्र गौतम,रविलाल पन्थ,सुरजकुमार दुराका अलवा,सहसचिव मीरा आचार्य,सुवास भट्टराईका साथै संसदीय दलका सचेतक,राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति,उपसमितिका अलवा विज्ञहरु,राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा समेत गरी एक सय बढी सँग बयान लिइसकेको छ ।
समितिका सदस्यका अनुसार,जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारी र कर्मचारीहरुले जनप्रतिनिधिलाई पोले पनि समितिले सबैभन्दा पहिलो बयान लिएका समितिका सचिव सुरज कुमार दुराले यो प्रकरणमा संसदका महासचिव पद्यम पाण्डेले बदमासी गरेको भनेर पोलेका कारण पद्यम पाण्डे अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ । विशेष गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले बयानका क्रममा नामै किटेर संघीय संसद्का महासचिव कुलिङ अफ पिरियड हटाउने कुरामा सक्रिय रूपमा लागेको आरोप लगाएका थिए ।
बिज्ञापन
प्रतिवेदन कहाँबाट कसरी र कहिले हेरफेर भएको हो र सो कार्यमा को कसको संलग्नता रह्यो भन्ने निष्कर्ष निकालिएको समितिले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा भएको छेडखानीमा अन्तिम हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले समिति सभामपति रामहरि खतिवडा र संसदका महासचिव पद्य प्रसाद पाण्डे लगायतका उच्च तहबाटै गडबडी भएको निष्कर्षमा एकमत छ समितिको सातै सदस्यको एक मत ।
कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी, राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा, सचिव सुरजकुमार दुरा, समितिबाट प्रतिवेदन पारित भइसकेपछि ‘लबिइङ’ मा उत्रिएका मुख्यसचिव, सचिवहरू, संसद्का महासचिव कति जिम्मेवार भन्ने यकिन गर्न बाँकी छ । कुलिङ पिरियड लागू गर्ने विषयमा निष्कृय हुने भाषा कसरी प्रयोग भयो, यस कार्यमा क–कसको संलग्नता रह्यो, लापरबाही गर्नेलाई के कारबाही सिफारिस गर्ने र आगामी दिनमा कानुन निर्माणमा यस प्रकारको गल्ति हुन नदिन के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिने गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको र उक्त प्रतिवेदनलाई तयार पारेर भोलि प्रतिनिधि सभामा बुझाउने तयारी भएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधान राख्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । यो व्यवस्था राखेपछि विधेयकमा पहिल्यै राखिएको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने थियो । तर त्यसलाई दफा ८२ (५क) मा कायमै राखिएपछि सर्वत्र प्रश्न उठेको थियो ।
गत असार २३ गते प्रतिनिधि सभाले निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था भएको कुलिङ पिरियडबारे हेरफेरका सन्दर्भलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । काँग्रेस सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सुशीला थिङ, ईश्वरी घर्ती, नारायणप्रसाद आचार्य, माधव सापकोटा, गणेश पराजुली र रोशन कार्की सदस्य छन् ।
समिति गठन हुँदा सभामुख देवराज घिमिरेको २१ दिनको समय दिएका थिए । उक्त समय अपुग भएको समितिले बताएपछि सात दिनको समय थप दिइएको छ । थपिएको समय आज सकिँदैछ ।
